“राज्य की जनता को अब मिलेगा पांच ब्रास रेती मुफ्त, कैबिनेट ने रेत एवं बालू उत्पादन नीति-2025 को दी मंजूरी”

मुख्यमंत्री फडणवीस की अगुवाई में कैबिनेट बैठक: राज्यभर में 5 ब्रास रेत मुफ्त, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की जनता के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में प्रमुख रूप से राज्यभर के परिवारों को 5 ब्रास रेत निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत हर रेत खदान में आवास के लिए 10 प्रतिशत रेत आरक्षित होगी।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि, “राज्य की रेत एवं बालू उत्पादन नीति-2025 को मंजूरी दे दी गई है। अब हर राज्यवासी को 5 ब्रास मुफ्त रेत मिल सकेगी।” इसके अलावा, जहां पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिल सकी है, वहां ग्राम पंचायतों को आगे की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

कैबिनेट ने इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी अपनी मुहर लगाई। राज्यभर में कृत्रिम रेत (एम सैंड) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एम सैंड क्रशर की स्थापना की जाएगी। साथ ही, महाराष्ट्र के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में आने वाली सरकारी जमीनों को संबंधित प्राधिकरणों को सौंपने का निर्णय लिया गया, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।

मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्वास) अधिनियम-1971 में संशोधन का भी निर्णय लिया, जिससे झुग्गी पुनर्वास की प्रक्रिया को गति मिलेगी। इसी के साथ सिंधी विस्थापितों के पट्टों को नियमित करने के लिए विशेष ‘अभय योजना-2025’ की भी मंजूरी दी गई।

नागपुर में राज्य आपदा प्रबंधन संगठन की स्थापना करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली, जबकि अन्य प्रस्तावों में महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम में संशोधन शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकारी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग महाविद्यालयों में संविदा आधार पर कार्यरत शिक्षकों को एकमुश्त पारिश्रमिक देने की योजना पर भी कैबिनेट ने फैसला लिया।