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महाराष्ट्र सरकार और स्टारलिंक के बीच हुआ समझौता, दूरदराज क्षेत्रों में मिलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट

महाराष्ट्र सरकार और स्टारलिंक के बीच हुआ समझौता, दूरदराज क्षेत्रों में मिलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट

महाराष्ट्र सरकार और स्टारलिंक के बीच ऐतिहासिक समझौता, दूरदराज क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराएगा

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने वैश्विक तकनीकी उद्यमी एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुआ यह समझौता, राज्य के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में उच्च-गति इंटरनेट सेवाएं पहुँचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस साझेदारी के साथ, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है, जो स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस अवसर पर कहा, “इस पहल से राज्य के सबसे दूरदराज इलाकों में भी डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। अब हर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और गाँव हाई-स्पीड इंटरनेट से जुड़ सकेगा।”

फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि यह समझौता राज्य को “भविष्य के लिए तैयार” बनाने और उसे पूरी तरह से डिजिटल रूप से कनेक्टेड बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्टारलिंक की उपाध्यक्ष, लॉरेन ड्रेयर ने भी इस साझेदारी को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, “हमारा मिशन हर व्यक्ति तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाना है, खासकर उन स्थानों तक जहाँ पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं पहुँच पाना मुश्किल है। महाराष्ट्र सरकार के साथ यह साझेदारी डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने और विकास को सुदृढ़ करने के लिए अहम है।”

दूरदराज इलाकों में डिजिटल संपर्क
समझौते के तहत, राज्य के कई क्षेत्रों में स्टारलिंक उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएँगी। पायलट परियोजना के तहत, सरकारी और जनजातीय स्कूल, आपले सरकार केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपदा नियंत्रण कक्ष, वन चौकियाँ और तटीय क्षेत्रों में पहले चरण में इन सेवाओं का परीक्षण किया जाएगा।

विशेष रूप से गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार, धाराशिव जैसे आदिवासी और दूरस्थ जिलों में इस योजना से डिजिटल खाई को पाटने में मदद मिलेगी। इस समझौते से राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

इस साझेदारी को लेकर राज्य सरकार और स्टारलिंक दोनों ही आशान्वित हैं कि यह कदम डिजिटल समावेशन और विकास के नए युग की शुरुआत करेगा।

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