“चंद्रपुर में स्थापित होगा नया पॉलिटेक्निक कॉलेज, राज्य कैबिनेट ने एलआईटी को वित्तीय अनुदान देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी”
राज्य कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय: एलआईटी को वित्तीय अनुदान, चंद्रपुर में नया पॉलिटेक्निक कॉलेज, और अन्य विकास परियोजनाओं को मिली मंजूरी
नागपुर/मुंबई: महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई। इन निर्णयों के तहत नागपुर स्थित लक्ष्मी नारायण इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (LIT) को आगामी पांच वर्षों के लिए वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया गया। सरकार ने संस्थान के अवसंरचनात्मक और शैक्षणिक विकास के लिए 2025-2026 से 2029-2030 तक प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपये की राशि चार किश्तों में वितरित करने की मंजूरी दी।
इसके अतिरिक्त, चंद्रपुर जिले के मूल में एक नया पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह कॉलेज 300 प्रवेश क्षमता के साथ प्रारंभ किया जाएगा, और इसके लिए 39 शैक्षणिक और 42 गैर-शैक्षणिक पदों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं:
- विरार से अलीबाग बहुउद्देशीय मोटरमार्ग परियोजना: लोक निर्माण विभाग ने इस परियोजना के लिए सरकारी गारंटी की स्वीकृति दी, जिससे भूमि अधिग्रहण व्यय के लिए ऋण लिया जाएगा।
- सोलापुर में आवास योजना: राजस्व विभाग ने असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30,000 आवास बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण पर छूट दी।
- न्यायिक संरचना में विस्तार: विधि और न्याय विभाग ने पुणे और छत्रपति संभाजीनगर में नए न्यायालयों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार: लोक स्वास्थ्य विभाग ने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी, और राज्य में एक शहरी स्वास्थ्य आयुक्तालय की स्थापना का निर्णय लिया।
- राजस्व विभाग की प्रमुख योजनाएँ: मुंबई उपनगर में सरकारी भूमि पर आवश्यक सुविधाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई, जबकि वाशिम जिले के वैगोल में तीर्थयात्रियों के लिए भूमि प्रदान की गई।
इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, सड़क, आवास, स्वास्थ्य और न्यायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जो राज्य के समग्र विकास को गति प्रदान करेंगे।