Headline
ओबीसी महासंघ अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े ने डॉक्टर आत्महत्या मामले पर दुख व्यक्त किया, SIT गठित कर जांच की मांग की
BJP विधायक फुके का ‘कमीशन’ बम: भंडारा नगर परिषद में करोड़ों के घोटाले का दावा
मुख्यमंत्री फडणवीस का ऑपरेशन क्लीनअप: अवैध बांग्लादेशियों की ब्लैकलिस्ट तैयार, फर्जी दस्तावेज़ होंगे रद्द
उपराजधानी नागपुर में बेमौसम बारिश की दस्तक; सुबह से जारी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया
नागपुर: भाई दूज मनाने जा रहे पिता-पुत्री की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, खापरी मार्ग पर हुई दुर्घटना
धंतोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: एमडी पाउडर के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार, ₹8.73 लाख का माल जब्त
काछीपुरा में BKC की तर्ज़ पर बनेगा भव्य व्यावसायिक केंद्र; नितिन गडकरी ने 20 अंतरराष्ट्रीय मार्केट और 4 स्पोर्ट्स सेंटर की घोषणा की
उपराजधानी नागपुर में मौसम का मिजाज बदला, शाम को झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत
यूपी: संभल में चलती कार में लगी भीषण आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

मुख्यमंत्री फडणवीस का ऑपरेशन क्लीनअप: अवैध बांग्लादेशियों की ब्लैकलिस्ट तैयार, फर्जी दस्तावेज़ होंगे रद्द

मुख्यमंत्री फडणवीस का ऑपरेशन क्लीनअप: अवैध बांग्लादेशियों की ब्लैकलिस्ट तैयार, फर्जी दस्तावेज़ होंगे रद्द

फडणवीस सरकार का बड़ा कदम: अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की ब्लैकलिस्ट तैयार, फर्जी दस्तावेज़ रद्द होंगे

मुंबई: महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फडणवीस सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सख्त और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों को अवैध प्रवासियों की काली सूची (Blacklist) तैयार करने और राशन कार्ड सहित सभी सरकारी दस्तावेज़ों का व्यापक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अवैध प्रवासी राज्य की किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। इसके साथ ही, ऐसे लोगों की जानकारी आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को तुरंत भेजी जाएगी ताकि उनकी जांच और निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, राज्य में अब तक मिले 1,274 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेज़ों की जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि इनके आधार, पैन या राशन कार्ड जैसे किसी भी सरकारी पहचान पत्र में अनियमितता पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत रद्द या निलंबित कर दिया जाएगा।

भविष्य में नई जानकारी मिलने पर नए अवैध प्रवासियों की सूची भी राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, ताकि सभी जिले और संभाग सतर्क रहें।

फडणवीस सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई केवल कानून और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि यह स्पष्ट संदेश देने के लिए भी है कि महाराष्ट्र में कोई भी अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति कानून के दायरे से बाहर नहीं रहेगा। यह कदम राज्य की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top