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नागपुर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मिली मंजूरी: हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर विकास विभाग ने दी हरी झंडी, शहर को मिलेगा आधुनिक परिवहन केंद्र

नागपुर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मिली मंजूरी: हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर विकास विभाग ने दी हरी झंडी, शहर को मिलेगा आधुनिक परिवहन केंद्र

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नागपुर को मिला ट्रांसपोर्ट हब का तोहफा, सालों से अटका प्रोजेक्ट अब होगा शुरू

नागपुर – शहर के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब प्रोजेक्ट को आखिरकार नई रफ्तार मिल गई है। वर्षों से कागज़ों में अटका यह प्रोजेक्ट अब ज़मीन पर उतरने को तैयार है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की सख्त टिप्पणी के बाद नगर विकास विभाग ने भूमि उपयोग परिवर्तन को मंजूरी दे दी है, जिससे इस महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

रेलवे स्टेशन के सामने प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट के तहत नागपुर महानगरपालिका, रेलवे और राज्य परिवहन महामंडल ने संयुक्त रूप से भूमि को परिवहन उपयोग के लिए चिन्हित करने की मांग की थी। अब जब 28 जुलाई को विभागीय मंजूरी मिल चुकी है, तो निर्माण कार्य अगले तीन महीनों में शुरू होने की संभावना है।

लंबे समय से उलझा था मामला

यह प्रोजेक्ट कानूनी और प्रशासनिक उलझनों के कारण वर्षों से रुका हुआ था। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को पुनर्वास, ट्रैफिक अव्यवस्था और अव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन जैसे मुद्दों से जूझना पड़ रहा था। लेकिन अब इस परियोजना के शुरू होने से उड़ानपुल, मोमिनपुरा, मसरस चौक, लोहापुर जैसे इलाकों में राहत की उम्मीद जगी है।

हाईकोर्ट की चेतावनी बनी निर्णायक

हाईकोर्ट ने भूमि उपयोग प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद सरकार ने तेजी दिखाते हुए आवश्यक स्वीकृतियां जारी कीं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रोजेक्ट को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए ताकि नागपुर के नागरिकों को जल्द से जल्द आधुनिक और एकीकृत परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके।

शहर को मिलेगा नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क

प्रस्तावित हब से एम्स रोड और वर्धा रोड को जोड़ा जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह हब नागपुर को स्मार्ट सिटी के लक्ष्य की ओर और एक कदम आगे ले जाएगा।

निश्चित रूप से, यह फैसला नागपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में शहर की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।

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