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दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में महाप्रबंधक और सांसदों की बैठक, रेल विकास, यात्री सुविधाओं और नागरिक समस्याओं पर हुई चर्चा

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में महाप्रबंधक और सांसदों की बैठक, रेल विकास, यात्री सुविधाओं और नागरिक समस्याओं पर हुई चर्चा

नागपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्त्वपूर्ण बैठक, सांसदों ने उठाईं स्थानीय समस्याएं, महाप्रबंधक ने दी रेल परियोजनाओं की जानकारी

नागपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के नागपुर मंडल में सोमवार को रेल विकास और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के सांसदों और रेलवे अधिकारियों के बीच गहन चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने की, जबकि रेलवे की ओर से महाप्रबंधक तरुण प्रकाश और मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इस बैठक में गढ़चिरोली-चिमूर से सांसद डॉ. नामदेव किरसान, बालाघाट की सांसद भारती पारधी, रामटेक के सांसद श्यामकुमार बर्वे, छिंदवाड़ा के सांसद बंटी विवेक साहू, चंद्रपुर की सांसद प्रतिभा धनोरकर, नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रतिनिधि विधायक कृष्णा खोपड़े और अन्य सांसद प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने रेलवे की हालिया उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ‘मेरी सहेली’ अभियान, दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं, अमृत स्टेशन योजना, स्वच्छता प्रोजेक्ट, सेफ बबल प्रोजेक्ट, ट्रेनों की क्षमता वृद्धि, और रेलवे हेल्पलाइन 139 जैसी पहलों को विस्तार से प्रस्तुत किया।

सांसदों ने रखीं स्थानीय मांगें

सांसदों ने इस अवसर पर अपने क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और आवश्यकताओं को सामने रखा। उन्होंने ट्रेनों के ठहराव में वृद्धि, यात्रा की समयबद्धता, नई रेल सेवाओं की शुरुआत, गुड्स शेड के स्थानांतरण, और स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

महाप्रबंधक ने सांसदों की भागीदारी की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिए गए सभी सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि “जनता की अपेक्षाओं को समझना और उन्हें नीति निर्माण में शामिल करना रेलवे की प्राथमिकता है।”

यह बैठक न केवल रेल विकास योजनाओं की समीक्षा का अवसर बनी, बल्कि जनप्रतिनिधियों को सीधे रेलवे प्रबंधन से संवाद का मंच भी प्रदान किया, जिससे स्थानीय स्तर पर सुधार की दिशा में कदम उठाए जा सकें।

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