रिवर्स पलायन: 45 विकासखंडों में लौटे 2165 लोग स्वरोजगार में जुटे, CM धामी रख रहे हैं व्यक्तिगत नजर

रिवर्स पलायन पर मुख्यमंत्री को दी गई विस्तृत रिपोर्ट, लौटे लोग स्वरोजगार से जोड़ रहे नई उम्मीदें

देहरादून। राज्य में रिवर्स पलायन को लेकर सरकार की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

बैठक के दौरान डॉ. नेगी ने बताया कि रिवर्स पलायन कर अपने गांव लौटने वाले लोग अब कृषि, पशुपालन, पर्यटन, होम स्टे और बागवानी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से स्वरोजगार अपना रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि आयोग द्वारा एक व्यापक सर्वे किया जा रहा है, जिसके जरिए इन लोगों की गतिविधियों और ज़रूरतों को समझने का प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में आयोग के अन्य सदस्यों ने भी सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और बाजार से जुड़ाव जैसे मुद्दे शामिल रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रिवर्स पलायन राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना को मज़बूती देने का एक बड़ा अवसर है, और सरकार इसकी हर पहलू पर नजर बनाए हुए है।

रिवर्स पलायन से लौटे 2165 लोग स्वरोजगार में जुटे, मुख्यमंत्री धामी ने दिए अनुभव साझा करने के निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन की प्रक्रिया अब ठोस परिणाम देने लगी है। राज्य के 45 विकासखंडों में लौटे 2165 लोग खाली नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने कृषि, पशुपालन, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से स्वरोजगार की राह पकड़ी है।

शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि रिवर्स पलायन करने वालों पर एक व्यापक सर्वे चल रहा है ताकि यह समझा जा सके कि वे किस क्षेत्र में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और उन्हें किस प्रकार का सहयोग मिल सकता है।

मुख्यमंत्री ने इस पहल को और आगे बढ़ाने के लिए लौटकर स्वरोजगार करने वाले लोगों को अनुभव साझा करने के लिए मंच उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों की सफलता की कहानियां न केवल प्रेरणा बनेंगी बल्कि अन्य प्रवासियों को भी वापस लौटकर आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाएंगी।

ग्राम्य विकास सचिव राधिका झा को खास निर्देश दिए गए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए जहां ये कहानियां साझा की जा सकें और योजनाओं में इन अनुभवों को सम्मिलित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने स्थायी आजीविका और कौशल विकास पर विशेष बल देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशने चाहिए। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को पेशेवर प्रशिक्षण देने, उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बेहतर करने के लिए भी निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने योजनाओं को सरल और सुलभ बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि पलायन निवारण आयोग को प्रभावी बनाने के लिए नियोजन, शिक्षा, पर्यटन और कौशल विकास विभागों की साझेदारी और समन्वय सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, आयोग के सदस्य रामप्रकाश पैन्यूली, सुरेश सुयाल, दिनेश रावत, अपर आयुक्त ग्राम्य विकास राजेंद्र सिंह रावत समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।