जातिगत जनगणना से हर वर्ग को मिलेगा न्याय: पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले

जातिगत जनगणना से मिलेगा हर वर्ग को अधिकार और अवसर: पालकमंत्री बावनकुले

अमरावती। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के निर्णय को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में अहम कदम बताते हुए महाराष्ट्र के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि इससे न केवल पिछड़े वर्गों बल्कि हर समुदाय को न्याय मिलेगा। जनगणना के आंकड़े नीति निर्धारण और लक्षित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे।

वरुड तहसील कार्यालय में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान के शुभारंभ अवसर पर मंत्री बावनकुले ने यह बात कही। कार्यक्रम में सांसद डॉ. अनिल बोंडे, विधायक सुधाकर कोहले, उमेश यावलकर, जिलाधिकारी सौरभ कटियार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

किसानों को सीधे लाभ देने पर जोर

बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है। लाइव सातबारा अभियान के तहत अब जीवित किसानों के नाम उनके घर तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कागजी प्रक्रियाओं में लगने वाला समय कम हो रहा है। इसके अलावा पांदन मार्ग के निर्माण में बांधों से निकाले गए गौण खनिजों का उपयोग कर खर्च में कटौती की जा रही है।

उन्होंने बताया कि किसानों को 12 घंटे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। आम जनता के लिए भी महाराजस्व अभियान के तहत विभिन्न सरकारी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ें।

सीधे संपर्क की अपील

पालकमंत्री ने आम नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें किसी सरकारी योजना या सुविधा से जुड़ी समस्या हो, तो वे बिना किसी संकोच के सीधे उनसे संपर्क करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिकायतों का समाधान त्वरित रूप से किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना सहायता अनुदान, पीएम किसान सम्मान निधि, मतदाता पहचान पत्र और ट्रैक्टर वितरण जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे लाभ भी वितरित किए गए।

इस आयोजन के माध्यम से सरकार ने एक बार फिर संदेश दिया है कि प्रशासन अब गांव और नागरिक के दरवाजे तक पहुंचने को प्राथमिकता दे रहा है।