8वीं वेतन आयोग: वित्त मंत्रालय ने सिफारिशों के लिए मांगा सुझाव, जानें कब होगा नोटिफिकेशन जारी

8वीं वेतन आयोग का गठन: वित्त मंत्रालय ने सिफारिशें मांगी, अगले महीने कैबिनेट से मंजूरी की उम्मीद

सरकार अब 8वें वेतन आयोग के गठन की ओर बढ़ रही है, और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगले महीने की शुरुआत में कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजे जा सकते हैं। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे आयोग अप्रैल से काम शुरू कर सकेगा। वित्त मंत्रालय ने रक्षा, गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग (DOPT) को पत्र भेजकर आयोग से संबंधित उनकी सिफारिशें मांगी हैं।

आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना में बदलाव पर समीक्षा और सिफारिश करना होगा। पहले ही कुछ फीडबैक वित्त मंत्रालय को मिल चुके हैं, और अब अंतिम सुझावों का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी, कर्मचारियों और रिटायर कर्मियों को मिलेगा लाभ

इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह ऐलान बजट 2025 से कुछ समय पहले किया गया था।

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और रिटायर कर्मियों की पेंशन में बदलाव करेगा, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार अप्रैल में पैनल के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों का नाम घोषित कर सकती है।

8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों के वेतन में होगी बड़ी बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकार कर्मचारियों की सैलरी में काफी वृद्धि कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो सकती है। इस बदलाव से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, को फायदा मिलेगा।