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जम्मू: IGP भीम सेन टूटी ने की समीक्षा बैठक, नशे के खिलाफ अपनाई जाएगी जीरो टॉलरेंस नीति

जम्मू: IGP भीम सेन टूटी ने की समीक्षा बैठक, नशे के खिलाफ अपनाई जाएगी जीरो टॉलरेंस नीति

शनिवार को जम्मू पुलिस के आईजीपी भीम सेन टूटी ने एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में नशा तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया गया।

समीक्षा के दौरान नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, जांच की समय-सीमा का पालन और तकनीकी सहायता के बेहतर उपयोग जैसे अहम मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खुफिया सूचनाओं के आधार पर तुरंत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और जनविश्वास को मजबूत किया जा सके।

जम्मू: आईजीपी जम्मू जोन भीम सेन टूटी ने शनिवार को एक अहम समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के साथ क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। बैठक के अंतिम चरण में पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी शामिल हुए। उन्होंने दोष सिद्धि दर (Conviction Rate) में सुधार, खुफिया सूचना आधारित पुलिसिंग और कठोर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

नशे के खिलाफ सख्त रुख, जीरो टॉलरेंस की नीति

आईजीपी भीम सेन टूटी ने निर्देश दिए कि नशा तस्करी और इससे जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। सभी जिला एसएसपी को निर्देशित किया गया कि वे नशे के हॉटस्पॉट को चिन्हित कर उन्हें खत्म करें और संगठित तस्करी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ें। साथ ही, एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत सख्ती से कार्रवाई करने और दोहराव अपराधियों पर विशेष नजर रखने की बात भी कही गई।

तकनीक और सटीक जांच पर फोकस

बैठक में नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों पर अधिकारियों को अवगत कराया गया। साथ ही, जांच प्रक्रिया में डिजिटल फॉरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्राइम मैपिंग और टेक-सपोर्टेड पुलिसिंग जैसे आधुनिक तरीकों को अपनाने पर बल दिया गया।

अधिकारियों से यह भी कहा गया कि वे केस की जांच समय-सीमा के भीतर पूरी करें, लंबित मामलों की नियमित निगरानी रखें और विशेषकर महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

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