यूपी: 320 करोड़ की लागत से बनेगा नया रेलवे ओवरब्रिज, 3700 वर्ग मीटर जमीन का होगा अधिग्रहण

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुरवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जरीब चौकी पर लगने वाले भीषण जाम से जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यहां प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को लेकर शासन की वित्त व्यय समिति ने 320 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।

करीब 1750 मीटर लंबा यह पुल जरीब चौकी चौराहे के चारों ओर फैला होगा, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को रोजाना के जाम से राहत मिलने की संभावना है।

कानपुर: शहर के व्यस्ततम चौराहों में शुमार जरीब चौकी पर अब लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलने वाली है। लंबे समय से प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश शासन की वित्त व्यय समिति ने आखिरकार 320 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। करीब 1750 मीटर लंबा यह पुल जरीब चौकी चौराहे के चारों ओर बनाया जाएगा।

पिछले पांच वर्षों से इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार प्रयास चल रहे थे। स्थानीय से लेकर शासन स्तर तक 35 से अधिक बैठकें हो चुकी थीं और दो बार डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) भी तैयार की गई थी। अब जाकर इस योजना को हरी झंडी मिली है।

84 भवनों और 3700 वर्गमीटर जमीन का अधिग्रहण

पुल निर्माण के लिए सेतु निगम 84 इमारतों का अधिग्रहण करेगा, जिनमें घर, दुकानें, होटल और आवास शामिल हैं। इनकी सूची प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। मूल्यांकन सर्किल रेट के आधार पर किया गया है। इसके अलावा रोड के चारों ओर स्थित 12 मंदिरों को भी विस्थापित किया जाएगा।

पुल की लंबाई जीटी रोड की दोनों ओर और कालपी रोड की दिशा में लगभग 400-400 मीटर होगी, जबकि सीसामऊ थाने की ओर इसकी लंबाई करीब 350 मीटर रखी गई है।

संशोधित बजट के बाद मिली मंजूरी

सेतु निगम की शुरुआती योजना 475 करोड़ रुपये की थी, जबकि पहले बनाए गए अंडरपास के लिए 640 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, जूही खलवा पुल में जलभराव की समस्या को ध्यान में रखते हुए अंडरपास की योजना को रद्द कर आरओबी का रास्ता चुना गया।

शनिवार को वित्त व्यय समिति की बैठक में संशोधित योजना पर विचार के बाद 320 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई। सेतु निगम के महाप्रबंधक ने बताया कि पहले विभिन्न विभागों से आए अनुमानित बजट को संशोधित कर अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था।

इन क्षेत्रों से होगी जमीन अधिग्रहण

यह आरओबी परियोजना न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या से राहत दिलाएगी, बल्कि आसपास के इलाकों के यातायात को सुगम बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।