“जिला व्यापार में सुधार के लिए जिला कलेक्टरों को मिलेंगे अतिरिक्त अधिकार”

मुंबई, MNS NEWS:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास ‘वर्षा’ पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में ‘व्यापार करने में आसानी’ (Ease of Doing Business) से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महाराष्ट्र जल्द ही ‘जिला व्यापार सुधार कार्य योजना 2025’ लागू करेगा।
इस योजना के तहत 154 सुधार किए जाएँगे, जिन्हें 14 अगस्त 2026 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य के जिला कलेक्टरों को अधिक अधिकार दिए जाएँगे, ताकि ज़िला स्तर पर उद्योग और व्यापार सुधारों की रफ़्तार तेज़ हो सके। इसके लिए ‘चिंतन शिविर’ और विभागीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएँगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य में 6 संभागीय समितियों का गठन किया गया है, जो 31 दिसंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस 2024’ मूल्यांकन में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है —
राज्य ने 402 में से 399 सुधार पूरे कर लिए हैं, जिससे महाराष्ट्र का कार्यान्वयन स्कोर 99.25% पर पहुँच गया है।

पिछले वर्षों में भी महाराष्ट्र ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था —
राज्य को ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस 2020-21’ में Achiever और ‘EODB 2022’ में Top Achiever घोषित किया गया था।
‘EODB 2024’ के अंतिम परिणाम 11 नवंबर 2025 को घोषित किए जाएँगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र व्यापार सुगमता, विनियमन-मुक्ति (Deregulation) और तेज़ अनुमोदन प्रणाली की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रहा है।
राज्य का लक्ष्य है कि उद्योगों को एक अनुकूल, पारदर्शी और निवेशक-हितैषी वातावरण प्रदान किया जाए।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की ‘व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP)’ के तहत महाराष्ट्र 2015 से लगातार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है।