सरकार के जीआर के बाद केवल 27 कुनबी प्रमाण पत्र जारी किए गए, बबनराव तायवाडे ने आंकड़े जारी कर किया दावा

नागपुर: 2 सितंबर, 2025 के सरकारी फैसले के खिलाफ राज्य में माहौल गरम है, वहीं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाड़े ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। तायवाड़े के अनुसार, 2 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मराठवाड़ा के आठ जिलों में केवल 73 आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से केवल 27 आवेदनों को ही मंजूरी दी गई है। बबनराव तायवाड़े द्वारा प्रस्तुत आंकड़े मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल और ओबीसी नेताओं के लिए एक बड़ा झटका साबित होंगे।अगस्त के अंत में 29 तारीख को मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल की घोषणा की थी। इस भूख हड़ताल में लाखों मराठा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस भूख हड़ताल के कारण मुंबई में यातायात जाम हो गया और कुछ लोग इस मामले को उच्च न्यायालय ले गए। उच्च न्यायालय के तुरंत बाद, राज्य सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। अंततः 2 सितंबर, 2025 को सरकार ने हैदराबाद राजपत्र को लागू करने के लिए जीआर को मंजूरी दे दी। मनोज जरांगे की भूख हड़ताल खत्म हो गई। अब बबनराव तायवाड़े के दावे ने हलचल मचा दी है।

बबनराव तायवाड़े ने आख़िर क्या कहा?

एक समाचार चैनल से बात करते हुए, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े ने मराठवाड़ा में कुनबी जाति प्रमाण पत्र के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने प्रमाण पत्र वितरित किए गए, इसके आँकड़े दिए। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मराठवाड़ा के आठ ज़िलों में केवल 73 आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से केवल 27 आवेदन ही स्वीकृत किए गए, डॉ. बबनराव तायवाड़े ने दावा किया। 2 तारीख़ को जेआईए के बाद के 35 दिनों में, मराठवाड़ा में केवल 27 आवेदन ही स्वीकृत किए गए। तायवाड़े ने सरकारी सबूत पेश किए कि मराठा समुदाय को ओबीसी प्रमाण पत्र अंधाधुंध तरीके से नहीं दिए गए।बबनराव तायवाड़े ने आगे कहा कि अगर ओबीसी प्रमाण पत्र अंधाधुंध तरीके से दिए जाते, तो कतारें लग जातीं। ओबीसी नेताओं को अध्ययन करके बयान देना चाहिए। उन्हें गैर-ज़िम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। तायवाड़े ने आरोप लगाया कि आरक्षण खत्म होने की बात कहने वाले लोग ओबीसी युवाओं की आत्महत्याओं के लिए ज़िम्मेदार हैं।

2 सितंबर के सरकारी आदेश को लेकर ओबीसी समुदाय में आक्रोश

हैदराबाद राजपत्र के ज़रिए कुनबी जाति प्रमाण पत्र वितरण का रास्ता साफ़ हो गया है, जबकि सतारा राजपत्र पर जल्द ही फ़ैसला होने की उम्मीद है। मंत्री छगन भुजबल, विजय वडेट्टीवार और अन्य नेताओं ने इस सरकारी आदेश पर कड़ी नाराज़गी जताई थी। ओबीसी समुदाय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और मार्च निकालने की तैयारी की है। हालाँकि, ओबीसी नेताओं के इस कड़े विरोध के बीच, डॉ. बबनराव तायवाड़े द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों ने हलचल मचा दी है।