“वैश्विक मंच पर बेनकाब होगा पाकिस्तान, ‘आतंकिस्तान’ की हर करतूत उजागर करने के लिए सरकार ने बनाया बड़ा प्लान; शशि थरूर को मिली अहम जिम्मेदारी”
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सरकार ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने के लिए बनाई कूटनीतिक रणनीति, शशि थरूर भी होंगे हिस्सा
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामलों को लेकर उसे वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए एक नई कूटनीतिक योजना तैयार की है। इसके तहत भारत के कई सांसदों के प्रतिनिधिमंडल प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और पाकिस्तान के आतंकवादियों को दी जा रही सहायता पर ध्यान आकर्षित करेंगे।
इस सूची में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम भी शामिल है, जिन्हें इस मिशन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। शशि थरूर और अन्य सांसद पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों और उसके वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाएंगे।
यह कदम पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने और दुनिया को उसकी नापाक हरकतों से अवगत कराने के लिए उठाया गया है।
भारत सरकार ने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए तैयार की कूटनीतिक योजना, सांसदों का प्रतिनिधिमंडल करेगा दौरा
नई दिल्ली: पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने एक नई कूटनीतिक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल कई देशों का दौरा करेगा और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दी जा रही समर्थन की पोल खोलेगा।
इस कूटनीतिक मिशन का उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामलों पर विश्व पटल पर प्रकाश डालना है। भारत की ओर से यह डेलिगेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों समेत प्रमुख वैश्विक साझेदार देशों से मुलाकात करेगा और पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े कृत्यों की जानकारी देगा।
प्रतिनिधिमंडल में ये सांसद होंगे शामिल:
इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, एनसीपी, जेडीयू, बीजेपी और अन्य दलों के प्रमुख सांसद शामिल होंगे। इन सांसदों में निम्नलिखित नेता प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- शशि थरूर (कांग्रेस)
- रविशंकर प्रसाद (बीजेपी)
- संजय कुमार झा (जदयू)
- बैजयंत पांडा (बीजेपी)
- कनिमोझी करुणानिधि (डीएमके)
- सुप्रिया सुले (एनसीपी)
- श्रीकांत एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को पेश करेगा भारत:
भारत सरकार का कहना है कि यह प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत और निर्विवाद ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। मंत्रालय के अनुसार, यह डेलिगेशन भारत के दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय सहमति को दर्शाएगा, ताकि दुनिया को यह संदेश मिले कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की समझौता नहीं करेगा।
इस पहल के जरिए भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने उजागर करेगा।