Headline
“सिर में गोली खा लेंगे, लेकिन कलमा नहीं पढ़ेंगे” — भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलीं नवनीत राणा
चंद्रपुर: ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व का सफारी पर्यटन संकट में, जंगली हाथी की आमद से वन विभाग अलर्ट
नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करे प्रशासन: पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले
गोंदिया: छह वर्षीय बच्ची पर तेंदुए का हमला, गंभीर रूप से घायल; अर्जुनी/मोरगांव तहसील के गोठनगांव की घटना
अमरावती: तहसील कृषि अधिकारी ने कृषि केंद्र संचालकों को दी चेतावनी, बीज खरीदते समय किसानों को परेशान किया तो होगी सख्त कार्रवाई
राज्य में मानसून की गति धीमी, तापमान में वृद्धि; मौसम विभाग ने किसानों से की खास अपील
कांग्रेस 65 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाई: बावनकुले बोले, खाली बैठे नेता राजनीतिक रोटियां सेंकने निकल रहे हैं यात्रा पर
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में महाप्रबंधक और सांसदों की बैठक, रेल विकास, यात्री सुविधाओं और नागरिक समस्याओं पर हुई चर्चा
नागपुर सेंट्रल जेल में नए फांसी यार्ड का निर्माण, एक साथ दो दोषियों को दी जा सकेगी सजा-ए-मौत

महाराष्ट्र को 5,127 करोड़ के विदेशी निवेश की सौगात, नागपुर समेत 10 शहरों में बनेंगे आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब

महाराष्ट्र को 5,127 करोड़ के विदेशी निवेश की सौगात, नागपुर समेत 10 शहरों में बनेंगे आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब

महाराष्ट्र को विदेशी निवेश से मिलेगी नई उड़ान, 5,127 करोड़ की लागत से नागपुर समेत 10 शहरों में बनेंगे अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी निवेश समूह ब्लैकस्टोन के एक्सएसआईओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स और होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स के साथ महाराष्ट्र सरकार ने 5,127 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को लेकर समझौता किया है। इस समझौते के तहत नागपुर, भिवंडी, चाकण, सिन्नर और पनवेल समेत 10 प्रमुख स्थानों पर आधुनिक लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक पार्क्स की स्थापना की जाएगी।

यह करार मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्योग सचिव डॉ. पी. अन्बलगन की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, एमआईडीसी के सीईओ पी. वेलारासू और ब्लैकस्टोन समूह के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

794 एकड़ भूमि पर होगा निर्माण, मिलेगा रोज़गार
इस परियोजना के लिए राज्य भर में कुल 794.2 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। लॉजिस्टिक्स हब्स को पर्यावरण-अनुकूल (ईको-फ्रेंडली), अत्याधुनिक डिजिटल सुविधाओं से युक्त और रोजगार-उन्मुख बनाया जाएगा। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र की हालिया लॉजिस्टिक्स नीति 2024 के तहत विकसित की जाएंगी।

27,000 से अधिक रोजगार सृजन की उम्मीद
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस करार को राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में 27,510 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि यह निवेश महाराष्ट्र को लॉजिस्टिक्स सेक्टर में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाएगा।

यह साझेदारी महाराष्ट्र को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top