Headline
“सिर में गोली खा लेंगे, लेकिन कलमा नहीं पढ़ेंगे” — भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलीं नवनीत राणा
चंद्रपुर: ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व का सफारी पर्यटन संकट में, जंगली हाथी की आमद से वन विभाग अलर्ट
नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करे प्रशासन: पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले
गोंदिया: छह वर्षीय बच्ची पर तेंदुए का हमला, गंभीर रूप से घायल; अर्जुनी/मोरगांव तहसील के गोठनगांव की घटना
अमरावती: तहसील कृषि अधिकारी ने कृषि केंद्र संचालकों को दी चेतावनी, बीज खरीदते समय किसानों को परेशान किया तो होगी सख्त कार्रवाई
राज्य में मानसून की गति धीमी, तापमान में वृद्धि; मौसम विभाग ने किसानों से की खास अपील
कांग्रेस 65 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाई: बावनकुले बोले, खाली बैठे नेता राजनीतिक रोटियां सेंकने निकल रहे हैं यात्रा पर
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में महाप्रबंधक और सांसदों की बैठक, रेल विकास, यात्री सुविधाओं और नागरिक समस्याओं पर हुई चर्चा
नागपुर सेंट्रल जेल में नए फांसी यार्ड का निर्माण, एक साथ दो दोषियों को दी जा सकेगी सजा-ए-मौत

कैबिनेट बैठक निर्णय: नागपुर स्मार्ट सिटी के तहत बांटे गए घरों पर मुद्रांक शुल्क में कटौती, कामठी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटन को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक निर्णय: नागपुर स्मार्ट सिटी के तहत बांटे गए घरों पर मुद्रांक शुल्क में कटौती, कामठी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटन को मिली मंजूरी

मुंबई: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, नागपुर स्मार्ट सिटी में ‘होम स्वीट होम’ घरों के मुद्रांक शुल्क में कटौती, कामठी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटन

मुंबई: राज्य सरकार ने नागपुर स्मार्ट सिटी के तहत ‘होम स्वीट होम’ परियोजना के तहत आवंटित घरों पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क में कटौती का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब इन घरों के पट्टा दस्तावेजों पर सिर्फ 1000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने कामठी तहसील के चिंचोली में प्रस्तावित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के महाराष्ट्र उप-केंद्र के लिए 20.33 हेक्टेयर भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है।

कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिनमें कृत्रिम रेती नीति को मंजूरी दी गई, जिससे हर जिले में 50 लोगों को कृत्रिम रेत उत्पादन की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही, राज्य वेतन न्यूनता निवारण समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार 80 करोड़ रुपये का वित्तीय भार वहन करेगी।

नागपुर जिले में नागरिकों द्वारा मुद्रांक शुल्क में कटौती की लंबे समय से की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह निर्णय लिया, जिससे अब नागपुर स्मार्ट सिटी के तहत घरों के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में राहत मिलेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top