Headline
“न हनी है, न ट्रैप”, वडेट्टीवार के बयान पर बावनकुले का पलटवार – बोले, जनता को गुमराह करने की हो रही कोशिश
सड़क पर मलबा फैलाने वाले 232 बिल्डरों पर मनपा की कार्रवाई, ₹1.16 करोड़ जुर्माना वसूला
नागपुर APMC घोटाले की जांच अब SIT को सौंपी गई, भाजपा विधायकों की मांग पर राज्य सरकार का फैसला
नागपुर सेंट्रल जेल में खूनी झड़प: कैदी ने साथी का गुप्तांग दांत से काटा
ओडीओपी 2024: स्वर्ण से कांस्य तक चमका महाराष्ट्र, एक साथ जीते तीन राष्ट्रीय पुरस्कार
अब गोंधनी स्टेशन से दौड़ेगी नागपुर-आमला मेमू, नागपुर स्टेशन का बोझ होगा हल्का!
नागपुर जिला परिषद चुनाव: 57 सीटों पर मतदान तय, बदले सर्कल के नक्शे – तीन सर्कल खत्म, दो नए शामिल!
समोसा-जलेबी के शौकीनों के लिए बुरी खबर: अब नाश्ते पर भी लगेगी सेहत की चेतावनी!
“समय पर नालों की सफाई होती तो नहीं होता जलभराव”: नागपुर में पानी भराव पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को घेरा

कैबिनेट बैठक निर्णय: नागपुर स्मार्ट सिटी के तहत बांटे गए घरों पर मुद्रांक शुल्क में कटौती, कामठी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटन को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक निर्णय: नागपुर स्मार्ट सिटी के तहत बांटे गए घरों पर मुद्रांक शुल्क में कटौती, कामठी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटन को मिली मंजूरी

मुंबई: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, नागपुर स्मार्ट सिटी में ‘होम स्वीट होम’ घरों के मुद्रांक शुल्क में कटौती, कामठी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटन

मुंबई: राज्य सरकार ने नागपुर स्मार्ट सिटी के तहत ‘होम स्वीट होम’ परियोजना के तहत आवंटित घरों पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क में कटौती का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब इन घरों के पट्टा दस्तावेजों पर सिर्फ 1000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने कामठी तहसील के चिंचोली में प्रस्तावित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के महाराष्ट्र उप-केंद्र के लिए 20.33 हेक्टेयर भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है।

कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिनमें कृत्रिम रेती नीति को मंजूरी दी गई, जिससे हर जिले में 50 लोगों को कृत्रिम रेत उत्पादन की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही, राज्य वेतन न्यूनता निवारण समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार 80 करोड़ रुपये का वित्तीय भार वहन करेगी।

नागपुर जिले में नागरिकों द्वारा मुद्रांक शुल्क में कटौती की लंबे समय से की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह निर्णय लिया, जिससे अब नागपुर स्मार्ट सिटी के तहत घरों के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में राहत मिलेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top