केंद्र ने दिल्ली को लगाई फटकार, 73 लाख राशन लाभार्थी हुए तनाव में; जानें क्या है हैरान कर देने वाला मामला
केंद्र ने दिल्ली को दी फटकार, राशन न उठाने पर 73 लाख लाभार्थी हो सकते हैं प्रभावित
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को राशन न उठाने पर सख्त फटकार लगाई है। केंद्र ने दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई और 10 दिनों के भीतर राशन उठाने का आदेश दिया।
केंद्र के अनुसार, 31 मार्च तक उठाए जाने वाले अप्रैल माह के राशन को अब तक नहीं उठाया गया है, जिससे दिल्ली के लगभग 73 लाख राशन लाभार्थी प्रभावित हो सकते हैं। केंद्र ने चेतावनी दी है कि यदि यह लापरवाही जल्दी ठीक नहीं की गई तो इससे बड़े पैमाने पर संकट उत्पन्न हो सकता है।
नई दिल्ली: केंद्र ने दिल्ली को राशन उठाने में लापरवाही पर दी कड़ी चेतावनी, 10 दिन में उठान सुनिश्चित करने का निर्देश
नई दिल्ली। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के गोदामों से अप्रैल माह का राशन अभी तक नहीं उठाए जाने पर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। केंद्र ने दिल्ली के खाद्य आपूर्ति विभाग को पत्र लिखकर नाराजगी जताई और 10 दिनों की विशेष मोहलत दी है, जिसमें राशन उठाने को सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। केंद्र ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय में राशन उठाया नहीं गया तो वह लैप्स हो जाएगा।
दिल्ली में राशन वितरण की स्थिति
दिल्ली में लगभग 17.80 लाख राशन कार्डधारी और करीब 73 लाख लाभार्थी हैं। 1953 उचित दर (राशन) दुकानें हैं, जहां से हर महीने एफसीआई के छह गोदामों से राशन उठाया जाता है। लेकिन इस बार अप्रैल माह का राशन अब तक इन दुकानों तक नहीं पहुंच पाया है। नियम के अनुसार, प्रत्येक महीने का राशन पिछले माह की अंतिम तारीख तक उठाया जाना चाहिए, ताकि महीने की पहली तारीख से वितरण शुरू हो सके, लेकिन अप्रैल का राशन अभी तक 100 प्रतिशत उठाया नहीं गया है।
ट्रांसपोर्टर अनुबंध में देरी
इसकी मुख्य वजह दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) और पुराने ट्रांसपोर्टरों के बीच अनुबंध का समाप्त होना बताया जा रहा है। 31 मार्च को पुराने अनुबंध की मियाद समाप्त हो गई, और नए ट्रांसपोर्टरों से काम करने में थोड़ी लापरवाही सामने आई है। इस कारण मई माह का राशन तो उठान के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन अप्रैल का राशन अभी तक अधूरा पड़ा है।
केंद्र का सख्त संदेश
केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 10 दिन की विशेष मोहलत एक बार के लिए दी जा रही है, और अगर अगली बार ऐसा हुआ तो राशन उठान गाइडलाइंस के तहत समय पर नहीं होने पर वह लैप्स हो जाएगा। ध्यान देने योग्य है कि 2022 में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब राशन लैप्स हो गया था।