राष्ट्रीय नायकों के अपमान पर बनेगा सख्त कानून: रायगढ़ में सीएम फडणवीस का ऐलान

रायगढ़ से मुख्यमंत्री फडणवीस का बड़ा ऐलान: राष्ट्रीय नायकों के अपमान पर बनेगा सख्त कानून, शिवाजी महाराज के स्मारक और इतिहास पर विशेष जोर

रायगढ़: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ किले पर आयोजित एक सभा के दौरान ऐलान किया कि राज्य सरकार जल्द ही राष्ट्रीय और ऐतिहासिक नायकों के अपमान के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ और अन्य महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा।

इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी एक दिवसीय दौरे पर रायगढ़ पहुंचे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आयोजित सभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने ऐतिहासिक घोषणाएं कीं।

शिवाजी महाराज का इतिहास होगा प्रकाशित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रामाणिक और संपूर्ण इतिहास प्रकाशित करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ही राज्य का प्रशासन आगे बढ़ेगा।

नई दिल्ली में स्मारक और विश्व धरोहर में 12 किले

फडणवीस ने नई दिल्ली में शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने की योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि इसके लिए वे गृहमंत्री अमित शाह से सहयोग लेंगे। उन्होंने बताया कि शिवाजी महाराज के 12 किलों को विश्व धरोहर घोषित करवाने की प्रक्रिया भी जारी है और इसके लिए फ्रांस में एक विशेष प्रस्तुति दी जाएगी।

शिवाजी महाराज का योगदान: एक प्रेरणास्त्रोत

मुख्यमंत्री ने शिवाजी महाराज को “हमारे भगवान” कहते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि विदेशी शासन के अंधेरे में शिवाजी महाराज ने सूर्य बनकर प्रकाश फैलाया और मावलों को एकजुट कर हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी।

अमित शाह को बताया शिवाजी महाराज का सेवक

सभा के दौरान फडणवीस ने गृहमंत्री अमित शाह की भी सराहना की और कहा कि वे इस दौरे पर एक मंत्री नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज के सेवक और मराठा इतिहास के शोधकर्ता के रूप में आए हैं। उन्होंने शिवाजी महाराज का गहन अध्ययन किया है और उनके विचारों से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम के ज़रिए महाराष्ट्र सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्य के इतिहास और महापुरुषों की गरिमा बनाए रखने के लिए अब ठोस कदम उठाए जाएंगे।