“मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने ‘एमआईडीसी’ वाले गांवों को औद्योगिक शहर का दर्जा देने की नीति बनाने का दिया निर्देश”

मुंबई: मुख्यमंत्री फड़णवीस ने एमआईडीसी गांवों को औद्योगिक शहर का दर्जा देने की नीति बनाने का दिया निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की अध्यक्षता में एमआईडीसी के कार्यों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत और अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फड़णवीस ने बैठक के दौरान एक अहम सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एमआईडीसी के तहत आने वाले गांवों को औद्योगिक शहर का दर्जा देने से इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं और ढांचागत विकास में भी तेजी आएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को औद्योगिक शहर का दर्जा देने के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे जलापूर्ति, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल इन गांवों का विकास होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी समग्र विकास की गति तेज होगी।

बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में किए गए कुल 63 समझौतों की भी चर्चा की गई, जिनमें से 47 उद्योगों से संबंधित हैं। इन कंपनियों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भी जारी की जा रही है।

इसके अलावा, महाटेंडर्स पोर्टल के माध्यम से 654 भूखंडों का ई-टेंडरिंग के जरिए आवंटन किया गया। सरकार ने 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत उद्योगों के लिए 3500 एकड़ भूमि देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 2346 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है।

इस अवसर पर बुटीबोरी में 5 एमएलडी सीवेज परियोजना की शुरुआत और औद्योगिक सेवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की भी घोषणा की गई।