भ्रष्टाचार पर उत्तराखंड में धामी का बड़ा वार, लंबे समय से जमे कर्मचारियों पर गिरेगी गाज! 

भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का कड़ा रुख, तीन साल में 66 कर्मचारी ट्रैप, 72 गिरफ्तार!

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक कदम उठा रहे हैं। उनके कार्यकाल के बीते तीन वर्षों में 66 कर्मचारियों को ट्रैप किया गया, जबकि 72 भ्रष्टाचारियों को हिरासत में लिया गया है। सीएम धामी ने भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और उन्हें इस दिशा में विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

देहरादून | सीएम धामी का भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख, तीन साल में 66 कर्मचारी ट्रैप, 72 पर गिरी गाज

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने सख्त रवैये के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। उनके कार्यकाल के बीते तीन वर्षों में अब तक 66 सरकारी कर्मियों को ट्रैप किया जा चुका है, जबकि 72 भ्रष्टाचारियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें सबसे अधिक मामले राजस्व, पुलिस और विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर गहन जांच के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का नियमित स्थानांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

भ्रष्टाचार पर सख्त रुख: सीएम धामी ने 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा, शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा पर जोर

देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में भ्रष्टाचार के खिलाफ संचालित 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में अब तक हेल्पलाइन और वेबसाइट के माध्यम से 343 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिन पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। ट्रैप ऑपरेशन के तहत शिकायतकर्ताओं को जब्त की गई धनराशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, और फिलहाल 33 व्यक्तियों को यह राशि लौटाने की प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को विजिलेंस विभाग के साथ मिलकर हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर विभाग को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। जिन विभागों में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, वहां त्वरित समाधान की व्यवस्था की जाए।

समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ 1064 हेल्पलाइन की भी स्थिति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाए और सही शिकायतों पर कार्रवाई के साथ उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए।

इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, एल फैनई, आर मीनाक्षी सुंदरम, सतर्कता निदेशक वी मुरूगेशन समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।