नागपुर जिला परिषद की 5 साल से अटकी निधि को मिली मंजूरी

नागपुर जिला परिषद की रुकी हुई निधि को मिली मंजूरी

नागपुर: अनुसूचित जाति और नवबौद्ध समुदाय के विकास के लिए पिछले पांच वर्षों से अटकी हुई 7 करोड़ 9 लाख 26 हजार रुपये की निधि को आखिरकार सामाजिक न्याय विभाग की मंजूरी मिल गई है। इस निधि को स्वीकृत कराने में राजस्व मंत्री और नागपुर जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अहम भूमिका रही, जिन्होंने सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट से विशेष अनुरोध किया था।

गौरतलब है कि जिला परिषद का समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और नवबौद्ध समुदाय के लिए विभिन्न विकास कार्य संचालित करता है। 2017 से 2022 तक किए गए कार्यों के लिए यह राशि सामाजिक न्याय विभाग के पास लंबित थी। इस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त, पुणे ने जनवरी 2024 में निधि स्वीकृति हेतु सामाजिक न्याय सचिव को पत्र भेजा था।

पिछले महीने जिला परिषद की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने इस मुद्दे को उठाया और चंद्रशेखर बावनकुले से हस्तक्षेप करने की अपील की। मंत्री ने तत्परता दिखाते हुए संजय शिरसाट से निधि को स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए सामाजिक न्याय विभाग ने मंजूरी दे दी।

निधि की स्वीकृति के बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी ने चंद्रशेखर बावनकुले का आभार व्यक्त किया। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और नवबौद्ध समुदाय के विकास कार्यों को गति मिलेगी और अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।