Nagpur News: मनपा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, आयुक्त अभिजीत चौधरी ने 5438.61 करोड़ रुपये का बजट पेश किया 

मनपा बजट 2025: नागपुर के नागरिकों को मिली बड़ी राहत, नहीं बढ़े संपत्ति कर, सुविधाओं पर रहेगा फोकस

नागपुर। मनपा आयुक्त और प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने नागपुर शहरवासियों को बजट में बड़ी राहत दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए ₹5438.61 करोड़ के बजट में पिछले साल की तरह इस बार भी किसी प्रकार की टैक्स वृद्धि नहीं की गई है। विशेष रूप से संपत्ति कर और अन्य दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

बजट में खास जोर नागरिक सुविधाओं के विस्तार और सुधार पर दिया गया है। यह फैसला शहर के आम नागरिकों के लिए राहतभरा माना जा रहा है, जिससे महंगाई के दौर में आर्थिक दबाव नहीं बढ़ेगा।

नागपुर: मनपा बजट 2025-26 में टैक्स में राहत, नागरिक सुविधाओं पर फोकस, 5438.61 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश

नागपुर। एक महीने की प्रतीक्षा के बाद नागपुर महानगरपालिका (मनपा) के आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने शहरवासियों को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5438.61 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। शुक्रवार को पेश किए गए इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है, और न ही मौजूदा संपत्ति कर या अन्य दरों में वृद्धि की गई है। बजट का केंद्रबिंदु नागरिक सुविधाओं का विस्तार और शहर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना रहा।

बजट पेश करते समय अतिरिक्त आयुक्त अजय चारठणकर, मुख्य अभियंता लीना उपाध्ये, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी सदाशिव शेलके, उपायुक्त विजया बनकर और अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार भी मौजूद थे।

अनुदान और टैक्स कलेक्शन पर निर्भर बजट
मनपा के इस बजट में आय के नए स्रोत तो नहीं जोड़े गए हैं, लेकिन सरकारी अनुदान और बेहतर कर वसूली के जरिए राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया गया है। बजट में मनपा की स्वयं की आय 3572.20 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि 1167.14 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है।

संशोधित बजट और अनुमान
2024-25 के संशोधित बजट को 5302.45 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें 1234.98 करोड़ रुपये की शुरुआती शेष राशि और 4067.47 करोड़ रुपये की राजस्व आय शामिल है। वर्ष 2025-26 में कुल अनुमानित आय 5438.61 करोड़ रुपये रहेगी, जिसमें से 5399.05 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और वर्ष के अंत तक 39.56 करोड़ रुपये की बचत अनुमानित है।

नए घर, स्मार्ट टैक्स कलेक्शन और बुनियादी सुविधाएं
बजट में रमाई घरकुल आवास योजना के तहत 2,500 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बुनियादी कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। कर वसूली को सशक्त करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 11,063 नई संपत्तियों को कर प्रणाली में जोड़ा गया, जिससे करीब 19.87 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

जीआईएस सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति संबंधी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जिससे आने वाले वर्षों में कर दायरे को और बढ़ाया जा सकेगा।

कुल मिलाकर, मनपा का यह बजट शहर के विकास, स्थिर वित्तीय रणनीति और कर रहित राहत के संतुलन का उदाहरण बनकर सामने आया है।

मनपा बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन और विकास कार्यों पर जोर, 87.20 करोड़ अग्निशमन विभाग को, स्कूलों में लगेगा CCTV

नागपुर। मनपा के बजट 2025-26 में शहर के व्यापक विकास के साथ-साथ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। आयुक्त और प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट में अग्निशमन सेवाओं के लिए 87.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, दिव्यांग कल्याण और बुनियादी संरचनात्मक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

विकास कार्यों को मिली रफ्तार
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नारी क्षेत्र में दो स्थलों की पहचान की गई है, जिसके लिए विकास योजना (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) को बढ़ावा देने के लिए 11 नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

स्वास्थ्य और पशु कल्याण
52 स्वास्थ्य संवर्धन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 80 करने का प्रस्ताव है। साथ ही, शहर के पशु आश्रय केंद्र का 7.50 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। श्मशान घाट और कब्रिस्तानों के विकास के लिए भी बजट में धनराशि का प्रावधान किया गया है।

समाज कल्याण योजनाएं
दिव्यांगों के लिए योजनाओं के साथ-साथ बेघरों के लिए आश्रय केंद्र, आस्था भिक्षू आश्रय केंद्र और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। जलकुंभी से हस्तशिल्प और रोजगार सृजन के लिए 33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

शिक्षा को मिला बढ़ा बजट
मनपा के शिक्षा विभाग को इस बार 132 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के 101 करोड़ रुपये के मुकाबले काफी अधिक है। यह राशि स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और अन्य छात्र-केंद्रित योजनाओं पर खर्च की जाएगी।

आय के प्रमुख स्रोत (करोड़ में):

• संपत्ति कर: 350
• जल शुल्क: 250
• नगर नियोजन विभाग: 500
• स्टांप ड्यूटी: 70
• रियल एस्टेट: 10.95
• बाजार शुल्क: 15.01
• विज्ञापन राजस्व: 9.00
• सरकारी अनुदान: 1167.14

व्यय का वितरण (% में):

• स्थापना व्यय: 31.22%
• प्रशासनिक खर्च: 2.78%
• मरम्मत: 8.58%
• नगर योजना: 6.39%
• ऋण/ब्याज: 0.69%
• पूंजीगत व्यय: 31%
• परियोजना अनुदान: 16.24%
• योजना योगदान: 0.09%
• जमा: 2.51%
• अग्रिम लागत: 0.50%

आयुक्त की प्राथमिकता:
डॉ. अभिजीत चौधरी ने स्पष्ट किया कि बजट में कोई नया कर नहीं जोड़ा गया है। मनपा कर संग्रह बढ़ाकर और बकाया राशि की वसूली करके राजस्व बढ़ाने की योजना बना रही है। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं को गति देने का संकल्प दोहराया गया है।

इस बजट के जरिए नागपुर महानगरपालिका ने विकास के साथ-साथ नागरिकों को राहत और सुविधा देने का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है।

नागपुर मनपा का हरित और स्मार्ट सिटी की ओर बड़ा कदम, डेढ़ लाख पौधों से लेकर स्मार्ट बिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तक कई योजनाएं

नागपुर। पर्यावरण संरक्षण से लेकर स्मार्ट सुविधाओं के विस्तार तक, नागपुर महानगरपालिका (NMC) ने 2025-26 के बजट में शहर को एक हरित, स्वच्छ और तकनीकी रूप से उन्नत नगर बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल
शहर में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए इस वर्ष वृक्षारोपण अभियान को और तेज किया जाएगा। पिछले साल लगाए गए 90 हजार पौधों की तुलना में इस बार 1.5 लाख नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

नागरिकों के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं

• संपत्ति कर बिल अब स्पीड पोस्ट और WhatsApp के ज़रिए भेजे जाएंगे।
• ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट धारकों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी।
• धरमपेठ, नेहरूनगर, हुडकेश्वर, नरसाला और मंगलवार जोन को ‘टैंकर मुक्त’ किया जाएगा।
• नागनदी प्रदूषण नियंत्रण योजना के लिए 304.41 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• 23.45 किलोमीटर लंबी सीमेंट-कांक्रीट सड़कें बनाई जाएंगी।
• नाले और नदी संरक्षण के लिए 163 करोड़ रुपये।
• अप्रैल 2025 से नया हॉट मिक्स प्लांट शुरू होगा।
• सार्वजनिक शौचालय अब ‘पैसे दो, इस्तेमाल करो’ मॉडल पर संचालित होंगे।
• रमाई घरकुल योजना के तहत अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध वर्ग को 1500 नए मकान मिलेंगे।
• शहर के सभी होर्डिंग्स पर लगाए जाएंगे QR कोड, जिससे पारदर्शिता और निगरानी आसान होगी।

विभागीय बजट आवंटन (करोड़ रुपये में):

• लेखा एवं वित्त: ₹779
• सार्वजनिक निर्माण (PWD): ₹145
• शिक्षा विभाग: ₹132.21
• बिजली विभाग (PWD): ₹179.76
• स्लम विभाग (PWD): ₹251
• सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP): ₹640
• शहरी विकास: ₹294.15
• स्वास्थ्य (सामान्य): ₹584.41
• अग्निशमन: ₹87.20
• सामान्य प्रशासन (GAD): ₹59.79
• उद्यान विभाग: ₹64.15
• स्वास्थ्य (महानगर): ₹99.72
• हॉट मिक्स प्लांट: ₹42.63
• सूचना एवं प्रौद्योगिकी: ₹47.50
• पुस्तकालय: ₹18.05
• बाजार विभाग: ₹7.96
• अतिक्रमण नियंत्रण: ₹4.76
• रियल एस्टेट विभाग: ₹8.15

नागपुर मनपा का यह बजट न केवल शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि पारिस्थितिक और डिजिटल विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।