टाटा-रांची नेशनल हाईवे पर एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में फिर अड़ंगा, अब सामने आई ये नई बाधा

बालीगुमा पारडीह एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना एक बार फिर वन विभाग की आपत्तियों के कारण अटक गई है। 1500 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 4.644 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल को लेकर अभी भी पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है।

वन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया है कि वे पहले स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (SBWL) और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) से अनुमति प्राप्त करें, जिसके बाद ही परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

टाटा-रांची नेशनल हाईवे पर एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण फिर अटका, वन विभाग ने खड़ी की नई बाधा

जमशेदपुर: राष्ट्रीय राजमार्ग-33 पर प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में वन विभाग ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया है। 1500 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 4.644 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को लेकर अब भी पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।

वन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया है कि वे पहले स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (SBWL) और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) से अनुमति प्राप्त करें। इससे पहले भी कई बार वन विभाग की आपत्तियों के कारण परियोजना को रोका जा चुका है।

जाम से राहत के लिए बनाई गई थी योजना

जमशेदपुर-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग-33 झारखंड के सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। इस हाईवे पर बढ़ते यातायात और लगातार लगने वाले जाम को देखते हुए NHAI ने एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन वन विभाग ने इस परियोजना को मंजूरी देने से पहले कई शर्तें लगा दी हैं, जिससे निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है।